कोरोनाको उपचार नगरेबापत सरकारविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ

समाचार

३ कात्तिक, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का जतिसुकै गम्भीर बिरामी भए पनि पैसा छैन भने कुनै पनि अस्पतालले भर्ना नलिने भएको छ । काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पताल लगायतले ‘पहिला दाम अनि बल्ल भर्ना’ भन्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन् ।

सरकारले निश्चित व्यक्तिहरूको बाहेक कोरोना उपचार र परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालहरूले पैसा छैन भने कोरोनाबाट ज्यानै जान लागेका बिरामीको पनि भर्ना नलिने अडानमा पुगेका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले २ कात्तिकदेखि कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार सर्वसाधारण आफैले गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।

संविधानविद्हरू भने सरकारको यो निर्णय गैर–संवैधानिक भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार चार कारणले सरकारको निर्णय असंवैधानिक तथा गैर–कानुनी छ ।

संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ सरकारको निर्णय धारा ३५ को १ र ३ दुबै विपरीत भएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

जनस्वाथ्य ऐन, २०७५ मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य अन्तर्गत राखेको छ । कोभिड–१९ सरुवा रोग हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । यो ऐन अनुसार पनि परीक्षण र उपचार दुवै निःशुल्क हुनुपर्दछ ।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भनिएको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमित जनताको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरीत छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठ्छ

सरकारले जनतासँग कोरोना उपचार खर्च उठाउने निर्णय गर्नुभन्दा दुई हप्ता पहिले सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निःशुलक गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने कोरोना परक्षिणमा पनि शुल्क नलिन भनेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *